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मोदी सरकार ने 42 लाख किसानों से खरीदा गेहूं, अकाउंट में दिए गए 73,500 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने 2020-21 के चालू रबी वर्ष में अब तक 38.2 मिलियन टन गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड कायम किया है.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने 2020-21 के चालू रबी वर्ष में अब तक 38.2 मिलियन टन गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड कायम किया है. मध्य प्रदेश ने आश्चर्यजनक रूप से पंजाब को गेहूं खरीदने में पछाड़ दिया है. कुल 42 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदा गया. इसके बदले किसानों को उनके बैंक अकाउंट में 73,500 करोड़ रुपये दिए गए.

चालू वर्ष के लिए गेहूं खरीद लक्ष्य 40.7 मिलियन टन निर्धारित किया गया है. भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य एजेंसियां MSP पर गेहूं की खरीद का कार्य करती हैं. केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के अनुसार, पंजाब को पछाड़कर 12.9 मिलियन टन गेहूं के साथ पूल में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया.

मध्य प्रदेश ने पहली बार गेहूं खरीद में पंजाब को पछाड़ा

सेंट्रल पूल के लिए कुल 382 LMT गेहूं और 119 LMT धान की खरीद की गई. आमतौर पर सभी राज्यों में 1 अप्रैल से खरीद शुरू हो जाती है लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह यह काम 15 से 20 दिन बाद शुरू हुआ. खरीद केंद्रों की संख्या 14,838 से बढ़ाकर 21,869 कर दी गई. देश में कहीं भी खाद्यान्न खरीद केंद्रों में से कोई भी कोविड-19 हॉटस्पॉट नहीं बना.

इस वर्ष मध्य प्रदेश ने 129 एलएमटी गेहूं खरीद के साथ रिकॉर्ड कायम किया है. जबकि पंजाब 127 एलएमटी की खरीद के बाद दूसरे नंबर पर है. हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने भी गेहूं की राष्ट्रीय खरीद में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्य काफी पिछड़े

भारतीय खाद्य निगम (FCI) की अगुवाई में राज्य सरकारों और सभी सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा असाधारण प्रयास किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी देरी और सुरक्षित तरीके से किसानों से गेहूं की खरीद की जाती है.

देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश इस रबी वर्ष में फिसड्डी साबित हुआ है. चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 में एफसीआई के मुताबिक राज्य सरकार ने केवल 32 लाख टन ही गेहूं की खरीद की है. वहीं राजस्थान ने 19 लाख मिट्रिक टन की खरीद की है.

 

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