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जगन्नाथ रथयात्रा: सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की इजाजत दी , सीमित संख्या में हो यात्रा का आयोजन

देश विदेश में लोकप्रिय और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है जबकि पहले कोरोना के खतरे को देखते हुए इसे स्थगित करने का फैसला सुनाया था.

  • कोर्ट ने शर्तों के साथ यात्रा की इजाजत दी, कहा- लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए
  • अदालत ने 18 जून को कहा था- कोरोना के बीच यात्रा निकली तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे

 

नई दिल्ली: पूरी दुनिया में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा की चर्चा है और विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इसे देखने आते हैं. कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर रोक लगा दी थी लेकिन आज इस पर दोबारा सुनवाई हुई. रथ यात्रा के संचालन को अनुमति देने के पक्ष में प्रसिद्ध वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए. उन्होंने रथयात्रा को कुछ शर्तों के साथ अनुमति देने का अनुरोध किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

सीएम पटनायक बोले- दुनिया हमें देख रही है, हमें नजीर पेश करनी चाहिए

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यात्रा की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। ओडिशा सरकार ने पुरी में आज रात 9 बजे से बुधवार दोपहर दो बजे तक कम्पलीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। सीएम पटनायक ने कहा कि यात्रा के दौरान हम लोग बेहद सावधानी बरतेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो लोग यात्रा में शामिल होंगे, वे कोविड के लिए बनाए गए नियमों का पालन करेंगे।

उन्होंने कहा- दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हमें अनुशासन बनाए रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर हमें दुनिया के सामने नजीर पेश करनी चाहिए।

 

कोर्ट ने कहा था- लोगों की हिफाजत के लिए यात्रा नहीं होनी चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को रथयात्रा पर रोक के फैसले में कहा था कि कोरोना महामारी के समय यात्रा की परमिशन दी तो भगवान जगन्नाथ हमें कभी माफ नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा था कि जब महामारी फैली हो, तो ऐसी यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती, जिसमें भारी भीड़ आती हो। लोगों की सेहत और उनकी हिफाजत के लिए इस साल यात्रा नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की बेंच ने ओडिशा सरकार से कहा कि इस साल राज्य में कहीं भी रथ यात्रा से जुड़े जुलूस या कार्यक्रमों की इजाजत न दी जाए।

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