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रेलवे की इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी दे सकती है मोटा मुनाफा कमाने का मौका! जानिए क्या है प्लान

इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के आईपीओ को सेबी की मंजूरी

  • आईपीओ में 93.8 करोड़ इक्विटी शेयर फ्रेश इश्यू के जरिए बिक्री के लिए जारी होंगे
  • भारत सरकार के 46.9 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे

 

नई दिल्ली. सरकार इस साल के अंत तक इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRFC) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने पर विचार कर रही है. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के एक अधिकारी ने कहा कि इस निर्गम से सरकार को 500 से 1,000 करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं. IRFC भारतीय रेलवे की विस्तार योजनाओं के वित्त पोषण के लिए पूंजी बाजार से फंड जुटाती है. अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति सुधरने और निवेशकों खासकर खुदरा क्षेत्र में मांग बेहतर होने के साथ कभी भी आईपीओ लाया जा सकता है.

 

3 साल पहले मिली थी रेलवे की 5 कंपनियों को लिस्ट करने की मंजूरी

आईआरएफसी ने जनवरी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास 140 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर के लिए आईपीओ लाने को लेकर विवरण पुस्तिका जमा किया था. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2017 में रेलवे की पांच कंपनियों को सूचीबद्ध करने को मंजूरी दी थी. इनमें से इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, रेलवे विकास निगम लिमिटेड और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) पहले ही सूचीबद्ध हो चुकी है.

 

IRFC को साल के अंत तक सूचीबद्ध कराए जाने की संभावना है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. इसमें 1.20 लाख करोड़ रुपये सीपीएसई में हिस्सेदारी बिक्री और शेष 90,000 करोड़ रुपये वित्तीय संस्थानों से जुटाए जाने हैं.

हिट हुआ था IRCTC का IPO
बता दें कि पिछले साल ही आईआरसीटीसी की लिस्टिंग हुई थी, जिसका आईपीओ निवेशक के बीच ​हिट हुआ था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE (National Stock Exchange) पर इश्यू अभी तक 3.64 गुना सब्सक्राइब हुआ है. आईआरसीटीसी के शेयर्स 660 रुपये पर खुला जोकि तय प्राइस से करीब 109 गुना अधिक था. IRCTC ने इन शेयर की बिक्री से 645 करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट रखा था.

 

93.8 करोड़ इक्विटी शेयर फ्रेश इश्यू के जरिए जारी होंगे

सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आईआरएफसी अपने आईपीओ में 93.8 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करेगा जबकि भारत सरकार के 46.9 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे। वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सेबी ने आईपीओ को मंजूरी के संबंध में 25 फरवरी को पत्र जारी किया था। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स के मुताबिक आईआरएफसी कारोबार और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए भविष्य में पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इक्विटी पूंजी का आधार बढ़ाना चाहती है। आपको बता दें कि किसी भी कंपनी को आईपीओ, एफपीओ और राइट इश्यू से पहले सेबी की मंजूरी लेनी होती है।

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