प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, गरीबों और मजदूरों के लिए कई घोषणाएं
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने की घोषणा की. आज मंत्रिमंडल ने उसको लागू किया गया है.
- बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने का फैसला
- जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12 हजार 750 करोड़ रुपये निवेश करेगी सरकार
- कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये
- कारोबारियों व कर्मचारियों को तोहफा, ईपीएफ सहायता को मंजूरी
- उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडरों की अवधि भी बढ़ी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. 5 महीने मुफ्त अनाज, प्रवासी मजदूरों को किराए पर घर, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 12 हजार 750 करोड़ रुपये के निवेश को लेकर बैठक में फैसले लिए गए.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है. जो अनाज 2 रुपये और 3 रुपये में मिलता है वो मिलता रहा. लेकिन ये अनाज मुफ्त मिला है. इसका मतलब है कि पिछले 3 महीने में प्रति व्यक्ति को 15 किलो अनाज मिला.
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले दिनों पीएम मोदी ने इसे विस्तार करने की घोषणा की. आज मंत्रिमंडल ने उसको लागू किया है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये योजना लागू रहेगी, जिसमें एक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा. उन्होंने कहा कि पहले तीन महीने में 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज दिया गया और आने वाले 5 महीने में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज मुफ्त दिया जाएगा.
कैबिनेट के अहम फैसले-
गरीबों और जरूरतमंदों को लगातार मदद मुहैया कराने को लेकर कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। इसके बाद कृषि क्षेत्र में सरकार की ओर से दिए गए लाभों को लेकर किए गए फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी।
– प्रवासी मजदूरों को मिलेंगे किफायती घर
आत्मनिर्भर योजना के तहत सरकार ने सबसे बड़ा फैसला यह किया है कि प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स किराए पर दिए जाएंगे। इनका किराया लोकल कॉपोर्रेशन तय करेंगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों (AHRCs) के विकास को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लगभग 3 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा।
– जून से अगस्त तक पीएफ योगदान को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/आत्मानिर्भर भारत के तहत जून से अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए EPF योगदान 24% (12% कर्मचारी और 12% मालिक) के विस्तार को मंजूरी दी। 15 हजार रुपये की मासिक सैलेरी वाले वेतनभोगी कर्मचारी का पीएफ सरकार देगी। साथ ही मालिक के शेयर में भी सरकार की ओर से योगदान दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा आत्मनिर्भर योजना के तहत कृषि के लिए एक लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है जिसमें कृषि लोन शामिल है।
उज्जवला योजना को भी विस्तार
कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले तीन सिलेंडरों की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई जो जून तक ही थी। इसमें 13500 करोड़ रु. का खर्च आएगा।
– अगले मांच माह तक मुफ्त अनाज का होगा वितरण
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार को मंजूरी के तहत अगले पांच महीने जुलाई से नवंबर तक मुफ्त राशन का वितरण होगा। पहले तीन महीने 1 करोड़ 20 लाख टन अनाज बांटा गया था। आने वाले 5 महीनों में 2 करोड़ 3 लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है।
– कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को 1 लाख करोड़ का आर्थिक फंड
कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन से प्रभावित कृषि क्षेत्र को अहम स्थान देते हुए सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आर्थिक फंड का ऐलान किया है। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की है, जिसे सबकी मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा, ‘भारत की तीन जनरल इंश्योरेंश कंपनी नेशनल, ओरिएंटल और यूनाइटेड इंश्योरेंश कंपनी में सरकार निवेश करेगी ताकि स्थिरता और मजबूती आए।’
