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अभ्यर्थियों की रीट के बाद बोर्ड और सरकार की परीक्षा - भर्ती कोर्ट मे जाने के कारण जाने

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अभ्यर्थियों की रीट के बाद बोर्ड और सरकार की परीक्षा

अलवर में 600 स्टूडेंट्स की परीक्षा में डिग्री ऑफ डिफिकल्टी और रेशनलाइजेशन चुनौती, लेवल-1 में बीएड पास हाईकोर्ट के फैसले के अधीन
रीट 2021 के परीक्षा होने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और शिक्षा विभाग की असली परीक्षा अब होनी है। क्योंकि इस परीक्षा का परिणाम आने मेंं देरी होने की पूरी सम्भावना बनती नजर आ रही है।
अलवर में 16 अक्टूबर को एक केन्द्र पर फिर से लेवल-2 के बाकी रहे 600 कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा होनी है।
इसके अलावा रेशनलाइजेशन और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी दो ऐसे शब्द हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को भी चिन्ता में डाल रखा है। इसके अलावा लेवल-1 में बैठे बीएड योग्यता वाले कैंडिडेट्स की पात्रता राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।

16 अक्टूबर को अलवर में 600 कैंडिडेट्स की फिर होगी रीट लेवल-2

रीट लेवल-2 में अलवर के एक परीक्षा केंद्र पर रद्द की गई पहली पारी की परीक्षा 16 अक्टूबर को होगी। अलवर जिले के कमला देवी महाविद्यालय, ढीकवार मांडन-नीमराना परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र पहुंचने में हुई देरी के बाद एग्जाम का बहिष्कार करने वाले 600 कैंडिडेट्स के लिए यह फैसला बोर्ड ने लिया है। इन सभी स्टूडेंट्स की अलवर में ही नए केंद्र पर परीक्षा की जाएगी। सभी 600 परीक्षार्थियों को नए प्रवेश पत्र भी जारी किए जाएंगे।

बोर्ड और शिक्षा विभाग की असली परीक्षा अब

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए रीट 2021 परीक्षा किसी चुनौती से कम नहीं है। लेवल-2 और लेवल-1 की परीक्षा दो पारियों में 26 सितम्बर को करवा ली गई। लेकिन बोर्ड और शिक्षा विभाग की असली परीक्षा अब शुरू होनी है। क्योंकि लेवल-2 की 26 सितम्बर को हुई परीक्षा के मुकाबले का ही पेपर रखना होगा। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक जल्दबाजी में परीक्षा की तारीख घोषित की गई है।
पहले से तैयार पेपर का दूसरा सेट इस परीक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा।
जबकि होना यह चाहिए था कि नए सिरे से प्रश्न पत्र तैयार करवाया जाता। जोकि पिछली परीक्षा के समान स्तर की कठिनाई का होता।

डिग्री ऑफ डिफिकल्टी और अंकों का रेशनलाइजेशन करना बड़ी चुनौती

कभी ऐसी नौबत आती है कि दोबारा परीक्षा करवानी पड़े या अलग-अलग विषयों के स्टूडेंट्स के पेपर सरल और कठिन आ जाते हैं, तो ऐसे में प्रश्न पत्रों की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी समान करनी होती है। फिर विषयों के हिसाब से अंकों को बराबरी पर लाना होता है, सरल प्रश्न पत्र अटैंड करने वाले स्टूडेंट्स के अंक काट कर कम कर दिए जाते हैं, कठिन प्रश्न पत्र देने वालों के अंक बढ़ा दिए जाते हैं। ऐसे में दोबारा परीक्षा करवाने पर नया पेपर आएगा। इसलिए सभी कैंडिडेट्स के अंकों को समान करने के लिए पिछली परीक्षा के प्रश्न पत्र और नई परीक्षा के प्रश्न पत्र का रेशनलाइजेशन करना होगा साथ ही डिग्री ऑफ डिफिकल्टी भी समान करनी होगी। यह काम एक्सपर्ट ही कर सकता है।
जानकारी के मुताबिक इसके लिए एक्सपर्ट की पोस्ट ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नहीं है। क्योंकि अब तक ऐसा काम ही नहीं पड़ा है। जिस तरह यूपीएससी में एक्सपर्ट इस काम को करते हैं, वैसा ही रीट में भी होना चाहिए। क्योंकि इस काम को बाबुओं के भरोसा नहीं छोड़ा जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो मामला कोर्ट में भी जा सकता है।

परिणाम फेयर और जल्द जारी करना भी चुनौती

रीट परीक्षा का परिणाम फेयर तरीके से और ट्रांसपरेंसी के साथ समय पर जारी करना भी चुनौती है। क्योंकि पूर्व में ऐसी कई परीक्षाएं हुईं, जिसके परिणाम न्यायालयों में केस लगने के कारण पेंडिंग हो गए। ऐसे में सालों तक कैंडिडेट्स को परेशान होना पड़ता है। बेरोजगारों को नौकरी पाने की उम्मीद में लम्बा अरसा गुजर जाता है। बार-बार न्यायालयों में भर्तियां न अटकें और समय पर नियुक्ति दे दी जाए। यह भी किसी चुनौती से कम नहीं है।

रीट लेवल-1 में बैठे बीएड पास कैंडिडेट्स की पात्रता हाईकोर्ट के फैसले के अधीन

रीट लेवल-1 में बैठे बीएड योग्यता वाले कैंडिडेट्स को लेकर पिछले दिनों राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की खंडपीठ में तीन दिन तक लगातार सुनवाई हुई थी। जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने मामले में याचिका लगाने वाले बीएड योग्यता वाले कैंडिडेट्सस, प्रदेश सरकार, बीएसटीसी योग्यता वाले कैंडिडेट्स और एनसीटीई के पक्ष जानने के बाद 24 सितम्बर को अहम अंतरिम आदेश जारी करते हुए बीएड डिग्री वाले कैंडिडेट्स को रीट परीक्षा में लेवल-1 में बैठने की परमिशन तो दे दी, लेकिन उनकी पात्रता राजस्थान हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रखने का भी आदेश दिया है।

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